ह्या अचानकतेला तयार रहायलाच हवे !

जुगाड हे पुस्तक सध्या वाचनात आहे. त्यात विकसनशील देशातल्या ( प्रामुख्याने भारत ) उद्योजकांच्या संशोधना बद्दल भरपूर लिहिले आहे, ज्याचा प्रमुख सूर असा आहे, की विपुलते ऐवजी कमतरतेतून  हे संशोधन घडत असते. ह्यात "अचानक बदलणारी शासकीय धोरणे " हा सुद्धा एक प्रमुख मुद्दा आहे. त्यामुळे उद्योजक अशा बदलत्या परिस्थितीसाठी अत्यंत सरावलेले असायलाच हवेत. परंतु एक गोष्ट प्रकर्षाने जाणवली, की आपल्याकडे तुलनेने किंचित कमी अनिश्चितता आहे, किंवा लोकप्रतिनिधी आणि पर्यायाने सरकार तितके बेदरकार नाहीये.

वरकरणी मनमानी वाटत असली तरी सरकारी अथवा निमसरकारी संस्था तितक्या मनमानी किंवा जुलूम करीत नसतात. हे म्हणायला कारण घडलं ते म्हणजे वीज मंडळाच्या सौर ऊर्जेची सवलत मर्यादित करण्याचा निर्णय. ह्याबद्दल एक लेख पुर्वी लिहिला आहे,तो जमल्यास जरूर पहा. 

थोडक्यात ताज्या अधिनियमानुसार, ज्या कारखान्यांना सौर ऊर्जेद्वारे वीज निर्मिती केल्याचा १०० टक्के परतावा मिळत होता, तो आता फक्त सकाळी नऊ ते पाच ह्या वेळेतच मिळेल. 

हा नियम थोडा जाचक वाटतो,त्याबद्दल थोडे स्पष्टीकरण :- 

१. निर्माण झालेली वीज साठवण्याची क्षमता ( बॅटरी ) मंडळाकडे पुरेशी नाही.सुरुवातीला सौर द्वारे निर्मिती कमी व्हायची ती आता खूप वाढली आहे. 

२. पुर्वी सौर ऊर्जा निर्मात्यांकडून रु १५ ह्या दराने खरेदी केली जाणारी वीज आता रु ३ ह्या दराने घेतली जाते कारण प्रगत झालेली उपकरणे. निर्मात्यांना अत्यंत कमी दराने हे निर्माण आता शक्य आहे. तरी मंडळाच्या म्हणण्यानुसार ९ ते ५ मध्येच हा दर मिळतो, इतर वेळी १० ते १२ रुपये दराने वीज "बाजारातून" विकत घ्यावी लागते म्हणे. ( हा "बाजार" नक्की कुठला, कुठे भरतो तो ?  पुन्हा रु ३ ने खरेदी आणि रु ७ - ८ ने विक्री, उद्योगांना १५- १६ ने हे गणित फायद्यात न उतरायला मंडळाचा आदर्श कारभार हा देखील एक मुद्दा आहेच. ह्याला आव्हान नाही.कारण मुरलेली नोकरशाही.)

३. असे जरी असले, तरीही १० MW खालील म्हणजे शक्यतो घरगुती ग्राहकांना मात्र सवलत पूर्वीप्रमाणेच लागू राहणार आहे. ह्या आर्थिक ताणाचे व्यवस्थापन कसे करायचे, ह्यावर नेहमीचा सरकारी भीमटोला. धरा उद्योगांना वेठीला. 

४. इतर राज्ये असेच करतात, मग आम्ही का नको ? ह्या न्यायाने पंजाब,राजस्थान गुजरात पाठोपाठ महाराष्ट्र देखील री ओढत आहे.

सदर लेख सकाळ मध्ये ६ ऑगस्ट च्या मुख्य आवृत्तीत सापडेल. मी आमचे स्नेही श्री शशिकांत वाकडे जे सोलर उद्योगात अनेक वर्षे आहेत त्यांचेही मत ह्याबद्दल जाणून घेतले, त्यानंतर ही पोस्ट लिहिली आहे.

लेखक देखील माझ्या तात्पर्याशी सहमत असावेत. 

ह्यातून बॅटरी निर्माण व तत्सम उद्योग उभा करण्यासाठी भविष्यात चांगली संधी आहे हे दिसत आहे. परंतु पुन्हा तेच :- 

की ह्यातही आव्हाने येऊ लागल्यास सरकार स्वतः ची अंतर्गत कार्यक्षमता वाढवणे हे कधीही करणार नाही हे उद्योजकाने गृहीत धरून चालावे. तोच खरा गुंतवणूकदार - उद्योजक.