३-४ महिन्यांपूर्वी मला एका हितचिंतक मित्रा कडून सरकारी कामाची एक संधी आली. संधी मला Next-Level घेवून जावू शकेल अशी. दिवसभर बसून मी सर्व कागदपत्रे तयार करून दिली. शेवटी त्यातील प्रमुख अधिकाऱ्यांनी मला जराशा विचित्र अटी फेकल्या , त्या खालील प्रमाणे :-
- तुमचा कोर्स केल्याने उद्योजक पुढच्या महिन्यापासून अर्थार्जन करायला लागलाच पाहिजे.
- त्यातून निदान ८० टक्के लोक अर्थार्जन करायला लागलेच हवेत.
- डिजिटल कोर्स अगदी स्वस्तात व्हायला हवा.
- अधिकाऱ्यांनी "ओके" म्हटले, कि तुमचे पैसे फटक्यात रिलीज.
जे अधिकारी हे सर्व बोलले त्यांनी मला खात्री दिली कि हे काम तुमचेच आहे. पैसे बिसे सुद्धा कुणालाच द्यायचे नाहीत वगैरे.
तर नुकतेच त्या प्रोजेक्ट चे पैसे Sanction होवून आले, आणि मी त्यांना धडधडीत "नाही" म्हटले आहे. हो, ही मोठी संधी ( कदाचित ) नाकारून.
तत्त्वाचा प्रश्न केलेला नाहीये, पण नुकत्याच अशाच एका सिमिलर घटनेत आमच्या एका मित्राला बसलेला फटका डोळ्यासमोर आहे. त्याचा analysis केला तर खालील गोष्टी माझ्या लक्षात आल्या :-
- आपण सगळ्यात "बाप" असू, पण सरकारी खात्यात आपल्या हातात काहीच नाही.
- अगदी क्लीन अधिकारी वर्ग असला, तरीही तर प्यादे कुठे अडले कि सगळे नामानिराळे होतात. मरतो, तो उद्योजक.
- अशा केसेस मध्ये आर्थिक तर होतंच, शिवाय मानसिक नुकसान देखील प्रचंड होऊ शकतं, वेळ खूप जातो हे अतिरिक्त.
- अगदी Defined प्रकारचा Product किंवा सेवा असेल, उदा. Dunlop चे tyre supply, तर ठीक आहे. पण असे कोणते उत्पादन किंवा सेवा असेल, ज्यात नवीन पणा आहे, आणि ज्यात काही मान्यता देणारे अधिकारी आहेत, अशात सरकारी खात्यात हात न घालणे हे योग्य.
( Disclaimer : हे "माझे" विचार आहेत फक्त. चर्चेला, मताला जरूर वाव आहे )
