नुकताच झालेला GST मधील बदल सुद्धा ह्याच परिप्येक्षातून पाहता येईल."आत्मनिर्भर भारत" ही भारताची अगदी प्रथमपासूनच भूमिका राहिली आहे. पूर्वीपासून ह्याच संकल्पनेचा नक्कीच आधार घेऊन ह्याकडे वाटचाल सुरू होती. त्यामुळेच २०१७ मध्ये अस्तित्वात आलेल्या GST मध्ये काळानुरूप सुधारणा व सुसूत्रीकरण होणारच. गेल्या वर्षापासूनच अंतर्गत मागणी कमी होणे ही समस्या आपली अर्थव्यवस्था फेस करतच होती. त्यात अमेरिकेच्या तात्पुरत्या का होईना पण एकतर्फी आयात शुल्क प्रकरणामुळे ह्यात काहीतरी करणे भाग होते. गेल्या काही तिमाही ( ट्रम्प प्रकरणाच्या पूर्वी पासून ) सततचा कमी होणारा रेपो दर, MSME ना प्रेरक अशा कर्ज मोहिमा हेच सूचित करत आहेत. अमेरिकी नियमाने ह्याला एक निश्चित पाऊल, लगेच घ्यायला उद्युक्त केले.
पण आपण हे आधीपासूनच करत आहोत हे लक्षात घ्यायला हवे. कदाचित आपल्या देशाची वाढू लागलेली आर्थिक आणि एकंदरीत ताकद पाहून ट्रम्प महाशय व्यथित झाले आणि काहीतरी कारण काढून ह्या प्रति अमेरिका होऊ पाहणाऱ्या समीकरणांना आळा घालण्यासाठी त्यांनी फक्त भारतावर कडक निर्बंध लागू केलेत.
आपल्या सरकारने चीन प्रमाणे कोणतीही आततायी कृती न करता, एक सुरक्षित अंतर ठेवून प्रतिसाद दिलाय. आणि आत्मनिर्भरते कडे अधिक जोमाने, आणि विश्वासाने आगेकूच सुरू केली आहे, आणि आपण हे सर्व करायला आधीपासून तयार आहोत.
सोपे नसले,तरी अवघड नक्कीच नाही. आपल्या भारत देशाच्या आता पर्यंत असणाऱ्या सर्व नेत्यांचं असलेलं सामाजिक भान ह्याला ह्याचं सर्व श्रेय जातं. मुळात तीनशे चारशे वर्षा पूर्वी अस्तित्वात आलेल्या देशाची उथळ विचारसरणी विरुद्ध १.५ ते दोन हजार वर्षे नक्की इतिहास ठावूक असलेल्या एका उपखंडाची संस्कृती ही सर्व आव्हाने हाताळायला सज्ज आहेच.
हे सर्व वृथा अभिमान म्हणून प्रतिपादित होत नाहीये, पण वृथा भीती सुद्धा नको. आहोत आपण समर्थ, घेऊ सांभाळून !